२५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा ६ महिनासम्म कैदको व्यवस्था गरिएको मालपोत ऐनको विधेयक प्रतिनिधिसभबाट पारित
काठमाडौं । सरकारसँग लाइसेन्स नलिई घरजग्गा कारोबार नपाइने भएको छ । लाइसेन्स नलिई घरजग्गा कारोबार गर्न नपाइने गरी मालपोत ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो ।
संसदले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित गरेको छ । उक्त विधेयकमार्फत मालपोत ऐन संशोधन गरिएको हो ।
सरकारले तोकेको क्षेत्रमा तथा सरकारले तोकेको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संशोधित विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि बल्ल लागु हुनेछ ।
मालपोत ऐन संशोधन विधेयकमा नयाँ ऐनमा प्राकृतिक व्यक्तिले आपसी सहमतिमा गर्ने खरिद बिक्रीबाहेक सबै घरजग्गा सम्बन्धी कारोबारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राकृतिक व्यक्तिले आपसी सहमतिमा घरजग्गा कारोबार गर्न भने इजाजतपत्र दिनुनपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
कसैले इजाजतपत्र नलिई घरजग्गा करोबार गरेमा कारोबारको बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।